03 | जुलै | 2012 | अनुविना

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ आणि सहकारी यांनी पश्चिम घाट बचाव समितीच्या माध्यमातून बनवलेल्या अहवालाला सरकारने केराची टोपली दाखवण्याचा प्रयत्न जरी केला असला तरी युनेस्कोने याच पश्चिम घाटातील पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनाशील असलेल्या ३९ जागांना जागतिक वारस्याचा दर्जा दिला आहे. यामुळे सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम घाट अर्थात संह्याद्रीच्या या डोंगर राजीमध्ये मानवाचा पर्यावरणातील वाढता हस्तक्षेप लक्षात घेता डॉ. राजेंद्र शेंडे यांनी ही जैवविविधता जपण्याच्या दृष्टीने युनेस्कोच्या बैठकीत “जागतिक वारसा” दर्जा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या निर्णयामुळे या ठिकाणी पर्यावरणास हानिकारक असलेले विकास (?) प्रकल्प सरकारला राबवता येणार नाहीत. आणि त्या संबंधित अहवाल वेळोवेळी जागतिक पातळीवर जाहीर करावे लागतील.

असा हा पश्चिम घाट अर्थात संह्याद्री, भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला लागून दक्षिणोत्तर पसरला आहे. या संह्याद्रीचा ६०% भाग हा कर्नाटक राज्यात असून उरलेला महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यात आहे. उच्च दर्जाची जैवविविधता असलेल्या या परिसरात आढळणाऱ्या काही वनस्पतींच्या जाती थेट हिमालयातील वनस्पतींशी साधर्म्य सांगतात. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास या संह्याद्रीच्या कुशीत असलेले कासचे पठार, कोयना अभयारण्य, राधानगरी अभयारण्य आणि चांदोली अभयारण्य या चार ठिकाणांची नोंद “जागतिक वारसा” म्हणून झालेली आहे. याच भागात विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमण चालू आहे. अनेक खाण प्रकल्प वेगात सुरु आहेत आणि काहींच्या फायली सरकारी दप्तरात “देवाण-घेवाण” मुद्द्यांवर अडकून पडल्या आहेत. तसेच कोकणात प्रस्तावित असलेले उर्जा प्रकल्प देखील धोक्यात आलेले आहेत. पर्यावरणवादी युनेस्कोच्या या निर्णयावर बेहद्द खुश असले तरी त्यांची आणि वनखात्याची जबाबदारी वाढली आहे हे निश्चित.