ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ आणि सहकारी यांनी पश्चिम घाट बचाव समितीच्या माध्यमातून बनवलेल्या अहवालाला सरकारने केराची टोपली दाखवण्याचा प्रयत्न जरी केला असला तरी युनेस्कोने याच पश्चिम घाटातील पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनाशील असलेल्या ३९ जागांना जागतिक वारस्याचा दर्जा दिला आहे. यामुळे सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम घाट अर्थात संह्याद्रीच्या या डोंगर राजीमध्ये मानवाचा पर्यावरणातील वाढता हस्तक्षेप लक्षात घेता डॉ. राजेंद्र शेंडे यांनी ही जैवविविधता जपण्याच्या दृष्टीने युनेस्कोच्या बैठकीत “जागतिक वारसा” दर्जा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या निर्णयामुळे या ठिकाणी पर्यावरणास हानिकारक असलेले विकास (?) प्रकल्प सरकारला राबवता येणार नाहीत. आणि त्या संबंधित अहवाल वेळोवेळी जागतिक पातळीवर जाहीर करावे लागतील.
असा हा पश्चिम घाट अर्थात संह्याद्री, भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला लागून दक्षिणोत्तर पसरला आहे. या संह्याद्रीचा ६०% भाग हा कर्नाटक राज्यात असून उरलेला महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यात आहे. उच्च दर्जाची जैवविविधता असलेल्या या परिसरात आढळणाऱ्या काही वनस्पतींच्या जाती थेट हिमालयातील वनस्पतींशी साधर्म्य सांगतात. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास या संह्याद्रीच्या कुशीत असलेले कासचे पठार, कोयना अभयारण्य, राधानगरी अभयारण्य आणि चांदोली अभयारण्य या चार ठिकाणांची नोंद “जागतिक वारसा” म्हणून झालेली आहे. याच भागात विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमण चालू आहे. अनेक खाण प्रकल्प वेगात सुरु आहेत आणि काहींच्या फायली सरकारी दप्तरात “देवाण-घेवाण” मुद्द्यांवर अडकून पडल्या आहेत. तसेच कोकणात प्रस्तावित असलेले उर्जा प्रकल्प देखील धोक्यात आलेले आहेत. पर्यावरणवादी युनेस्कोच्या या निर्णयावर बेहद्द खुश असले तरी त्यांची आणि वनखात्याची जबाबदारी वाढली आहे हे निश्चित.
info-graphics from http://amoghavarsha.com
पश्चिम घाट या संबंधी अधिक माहिती इथे वाचा:
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Ghats
http://westernghatsindia.org/
http://thewesternghats.in/about/western-ghats
http://amoghavarsha.com/stories/western-ghats/
अनुविना 
एक चांगली गोष्ट झाली.. बरं वाटलं. आपल्याला दुसऱ्याने तुमच्या कडे ही गोष्ट चांगली आहे हे सांगितल्याशिवाय आपल्या लक्षात येत नाही हेच खरे..
गोष्ट चांगली आहे हे सगळ्यांना माहीत असतं. जे जयरामला कळलं किंवा त्याने ते सांगितलं ते इतरांना समजलं नसेल? पण यांची पैसे खाण्याची हाव थांबेल तेंव्हा ना? आता या क्षेत्रात कुठलीही खाण चालू राहणार नाही. कुठल्याही पद्धतीने अतिक्रमण चालणार नाही. भारत हा एकमेव देश असावा जिथे राखीव आणि संरक्षित वनक्षेत्रात खनिज खाणी (राधानगरी) आणि राष्ट्रीय महामार्ग (कर्नाळा) जातो. राजकारण्यांना काय पडली आहे पर्यावरणाची? फक्त पैश्यासाठी जगणारी ही जमात. एक जयराम बरा आला होता त्याला पण कस्पटासारखे बाजूला केलं.
अभिप्राय दिल्या बद्दल धन्यवाद.
अवघड आहे… या गोष्टी चालुच राहणार
५-६ वर्षा पुर्वीचे पुणे आणि अत्ताचे पुणे यात खूप फरक आहे. खूप सारे पठारे फोडुन तिथे आता आय.टी कार्यालये उभारली आहेत.
सान्गायचे म्हणजे… उच्च शि़क्षित लोक सुद्धा याच सह्याद्री रान्गाना पोखरुन हब बनवत आहे.
मामा साहेब,
शहराच्या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी चालूच राहणार. उच्च शिक्षित असणं आणि पर्यावरणाची चाड असणं खूप वेगळे आहे. लोकजागृती आवश्यक आहे असं मला वाटतं.